आरक्षण सूची को शासन की नियमावली का पालन करते जारी किया गया- एमपी सिंह

डीएम ने आरक्षण नियमावली की सम्पूर्ण जानकारी देकर आपत्तिकर्ताओं को संतुष्ट किया

माध्यमिक विद्यालयों को शासन की 19 बिन्दुओं के आधार पर संतृप्त कराये-जिलाधिकारी

जनपद, प्रदेश व देश को सम्वृद्व बनाने में शिक्षित एवं स्वस्थ्य समाज को होना जरूरी-सिंह

दैवीय आपदा पीड़ित लोगों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध करायें- डीएम

आईपी सिह उप संपादक

हरदोई – आगामी स्थानीय निकाय के निर्वाचन में आरक्षण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में एक बैठक कलेक्टेªट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गयी।
बैठक में नगर निकाय पिहानी, हरदोई, पाली, सण्डीला, बिलग्राम की एक-एक तथा कछौना की तीन वार्डो में आरक्षण बदलने सम्बन्धी प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी तथा ईओ की संयुक्त जांच आख्या एवं शासन के निर्देर्शो का मिलान करते हुए आपत्तिकर्ताओ से कहा कि आरक्षण सूची को शासन की नियमावली एवं गाइड लाइन का पालन करते हुए बनाई गयी है और जनपद स्तर पर इसमें कुछ भी नही किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने आरक्षण नियमावली की सम्पूर्ण जानकारी देकर आपत्तिकर्ताओं को संतुष्ट किया।
बैठक में जिलाधिकारी सभी उप जिलाधिकारियों को से कहा कि अपने तहसील के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को शासन की 19 बिन्दुओं के आधार पर संतृप्त कराये और शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए नियमित विद्यालयों तथा सीएचसी, पीएचसी को निरीक्षण करें। उन्होने कहा कि जनपद, प्रदेश व देश को सम्वृद्व बनाने में शिक्षित एवं स्वस्थ्य समाज को होना जरूरी।
बैठक में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि गांवों में खेत, मकान आदि में लगी आग तथा दुर्घटना के पीड़ित लोगों को दैवीय आपदा योजना के तहत त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनकी समय पर मदद करें। उन्होने कहा कि सभी क्षेत्रों के कानूनगो, लेखपाल तथा सचिव आदि ब्लाक स्तरीय कर्मचारी अपने क्षेत्रों मे सर्तक रहे और कही अग्नि आदि दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होते ही अपने उच्चाधिकारियों को सूचना देते हुए तत्काल घटना स्तर पर जाकर नुकसान का अंकलन करते हुए दैवी आपदा सहायता के लिए ऑंनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए लाभान्वित करायें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी सहित सभी उप जिलाधिकारी तथा संबंधित नगर निकाय के ईओ और आपत्तिकर्ता उपस्थित रहे।

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